देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर अब केंद्र सरकार ने कड़ा कानूनी शिकंजा कस दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 'द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) अमेंडमेंट एक्ट, 2026' पूरे देश में लागू हो गया है। कानून मंत्रालय ने 31 जुलाई 2026 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नए कानून के तहत अब पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने के दोषियों को 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर इस अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उस पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले गिरोहों पर 7 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
यह कानून ऐसे समय लागू हुआ है, जब देशभर के लाखों युवाओं ने बार-बार पेपर लीक के कारण अपनी मेहनत और भविष्य को प्रभावित होते देखा है। सरकार का दावा है कि इस सख्त कानून से परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
अब देश के युवाओं की निगाह इस बात पर होगी कि यह कानून केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि दोषियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के माध्यम से ईमानदार अभ्यर्थियों के विश्वास को भी मजबूत करे।
युवाओं की मेहनत का सम्मान तभी होगा, जब परीक्षा की निष्पक्षता हर हाल में सुरक्षित रहे।
