सुरदा-केंदाडीह-राखा में बढ़ेगा खनन, रोजगार और कारोबार के दावों के बीच जंगल, पानी और हवा पर जवाबदेही कौन तय करेगा?
₹7,200 करोड़ निवेश का असली हिसाब सिर्फ उत्पादन से नहीं, स्थानीय लोगों की जिंदगी, पर्यावरण और क्षेत्र को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से भी होना चाहिए
घाटशिला.... असित भट्टाचार्य की रिपोर्ट
घाटशिला और सिंहभूम की धरती एक बार फिर बड़े खनन विस्तार की तैयारी देख रही है। Hindustan Copper Limited (HCL) की प्रस्तावित लगभग ₹7,200 करोड़ की निवेश योजना को क्षेत्र में खनन उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। सुरदा, केंदाडीह और राखा जैसे खनन क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल ऐसा है, जिसे निवेश और रोजगार के चमकदार आंकड़ों के बीच दबाया नहीं जाना चाहिए—
यह ₹7,200 करोड़ आखिर किस चीज के लिए है? खदान और उत्पादन बढ़ाने के लिए? कंपनी के कारोबार के लिए? या घाटशिला की जनता के लिए भी इसका कोई ठोस और मापने योग्य हिस्सा तय है?
क्योंकि खदान खुलेगी तो अयस्क निकलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, परिवहन बढ़ेगा, ठेकेदारी और स्थानीय व्यवसाय बढ़ेंगे। लेकिन जिस जमीन से खनिज निकलेगा, जिस जंगल पर दबाव पड़ेगा, जिस पानी का इस्तेमाल होगा और जिन गांवों से भारी वाहन गुजरेंगे—उन लोगों को इसके बदले क्या मिलेगा, यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
खनन का विस्तार, लेकिन स्थानीय हिस्सेदारी कितनी?
HCL के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार झारखंड में कंपनी के Surda, Kendadih और Rakha mining leases हैं। सुरदा खदान की उत्पादन क्षमता को लगभग 0.4 MTPA से बढ़ाकर 0.9 MTPA करने की योजना का उल्लेख उपलब्ध दस्तावेजों में है। इसके लिए underground shaft sinking और विभिन्न winzes को गहरा करने जैसी गतिविधियां प्रस्तावित हैं।
उत्पादन बढ़ेगा तो केवल खदान के भीतर काम नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ore handling, transportation, beneficiation, waste generation, water management और ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ सकती है।
यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि कितना तांबा निकलेगा, बल्कि यह भी है कि इससे घाटशिला को कितना मिलेगा?
कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा?
कितने रोजगार ठेका व्यवस्था के बजाय नियमित होंगे?
स्थानीय छोटे व्यवसायों को कितना काम मिलेगा?
और सबसे महत्वपूर्ण—खनन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में वास्तविक सुधार कितना होगा?
₹7,200 करोड़ का निवेश—जनता के लिए विकास का कितना हिस्सा?
किसी कंपनी का निवेश अपने आप में जनता के विकास की गारंटी नहीं होता। कंपनी निवेश करती है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होता है।
इसलिए घाटशिला की जनता के सामने एक सीधा सवाल है—
₹7,200 करोड़ के निवेश में स्थानीय जनता के लिए क्या सुनिश्चित है?
यदि खदान खुलेगी और उत्पादन बढ़ेगा तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, रोजगार, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी की जिम्मेदारी कितनी होगी?
क्या इसका कोई स्पष्ट वित्तीय रोडमैप सार्वजनिक होगा?
क्या गांववार विकास योजना सामने आएगी?
क्या स्थानीय लोगों को यह बताया जाएगा कि परियोजना से उनके क्षेत्र में अगले पांच, दस और बीस वर्षों में क्या बदलाव आएगा?
जंगल की कीमत कौन चुकाएगा?
Kendadih mining lease का क्षेत्र लगभग 1,139.60 हेक्टेयर बताया गया है। HCL के उपलब्ध रिकॉर्ड में balance forest area के लिए Stage-I forest clearance तथा Environmental Clearance में lease area से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है।
यहीं से पर्यावरणीय जवाबदेही का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है।
कितनी वनभूमि वास्तव में प्रभावित होगी?
कितने पेड़ों की कटाई होगी?
Compensatory Afforestation के लिए जमीन कहां निर्धारित की गई है?
जो पौधे लगाए जाएंगे, उनमें कितने जीवित रहेंगे?
और इन सबकी स्वतंत्र निगरानी कौन करेगा?
कागज पर जंगल बचाना और जमीन पर जंगल बचाना—दो अलग-अलग बातें हैं।
घाटशिला की जनता को सिर्फ clearance की जानकारी नहीं, बल्कि वास्तविक जमीन पर होने वाले बदलाव का पारदर्शी आंकड़ा भी मिलना चाहिए।
पानी पर पड़ेगा कितना दबाव?
भूमिगत खनन में mine dewatering एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खदान से पानी निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में आसपास के groundwater, कुओं और स्थानीय जलस्रोतों पर संभावित प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है।
जनता का सवाल सीधा है—
आज जिन कुओं में पानी है, क्या खनन विस्तार के बाद भी उनमें उतना ही पानी रहेगा?
इसके लिए pre-mining और post-mining groundwater data सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
कितना पानी निकाला जाएगा?
उसका treatment कैसे होगा?
कहां discharge किया जाएगा?
स्थानीय जलस्रोतों की quality की निगरानी कितनी बार होगी?
इन सवालों के जवाब सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, जनता के सामने भी होने चाहिए।
तांबा निकलेगा, लेकिन tailing का क्या होगा?
Copper mining में ore beneficiation के बाद tailings निकलते हैं। HCL के उपलब्ध रिकॉर्ड में Rakha क्षेत्र में proposed copper beneficiation plant और tailing pond से संबंधित EIA-EMP consultancy का भी उल्लेख मिलता है।
यही वह क्षेत्र है जहां भविष्य की पर्यावरणीय निगरानी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
Tailing storage facility की क्षमता कितनी होगी?
उसकी liner व्यवस्था कैसी होगी?
Seepage की निगरानी कैसे होगी?
Groundwater में संभावित heavy-metal contamination की जांच कौन करेगा?
और यदि किसी स्तर पर प्रदूषण पाया जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
खनिज जमीन से निकालना आसान हो सकता है, लेकिन प्रदूषित पानी और मिट्टी को वापस साफ करना आसान नहीं होता।
खदान से प्लांट तक बढ़ेगा ट्रैफिक, गांवों पर क्या असर होगा?
खनन उत्पादन बढ़ने के साथ ore और waste material का परिवहन भी बढ़ सकता है।
इसका सीधा असर सड़कों और गांवों पर पड़ सकता है।
धूल बढ़ सकती है।
PM10 और PM2.5 का स्तर प्रभावित हो सकता है।
भारी वाहनों का दबाव बढ़ सकता है।
सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
Noise pollution बढ़ सकता है।
स्थानीय सड़कों और आधारभूत ढांचे पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
इसलिए केवल खदान परिसर की air-quality monitoring पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। Mine-to-plant transportation corridor पर भी नियमित और सार्वजनिक monitoring की जरूरत है।
HCL कर रहा है environmental monitoring—तो आंकड़े जनता के लिए कब?
यह भी महत्वपूर्ण है कि HCL ने 2026 में Mosabani Beneficiation Plant तथा Surda, Kendadih और Rakha Mines के लिए GHG emissions inventory और emission-reduction programme तैयार करने का काम आमंत्रित किया है।
इसके अलावा Surda Mine, Mosabani Plant और Moubhandar में दो वर्षों के environmental monitoring से संबंधित tender भी जारी किया गया है।
यानी पर्यावरणीय निगरानी की आवश्यकता स्वयं परियोजना व्यवस्था का हिस्सा है।
अब अगला सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है—
इन monitoring reports के वास्तविक आंकड़े जनता को कितने खुले रूप में उपलब्ध होंगे?
यदि पानी की जांच हुई है तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों न हो?
यदि हवा की जांच हुई है तो गांववार आंकड़े क्यों न सामने आएं?
यदि GHG emissions की गणना हुई है तो उसका परिणाम जनता को क्यों न बताया जाए?
पारदर्शिता होगी तो विश्वास बढ़ेगा।
पुराना पर्यावरणीय रिकॉर्ड भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
Surda Mine से संबंधित पर्यावरणीय अनुपालन का पुराना रिकॉर्ड भी नई परियोजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
15 जनवरी 2026 के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में Surda Mines से संबंधित मामले में यह आरोप/रिकॉर्ड दर्ज है कि 1992-93 से 2018-19 के बीच prior Environmental Clearance के बिना copper ore mining operations किए गए थे और Environment (Protection) Act, 1986 के तहत मामला सामने आया।
यह पुराना मामला है और इसे वर्तमान परियोजना की मौजूदा स्थिति के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नया निवेश और खनन विस्तार प्रस्तावित हो, तब पुराने environmental-compliance record की स्वतंत्र समीक्षा करना पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है।
रोजगार का सवाल भी उतना ही बड़ा
घाटशिला को रोजगार चाहिए। स्थानीय युवाओं को रोजगार चाहिए। छोटे व्यवसायों को बाजार चाहिए। क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, यह भी स्थानीय लोगों की अपेक्षा हो सकती है।
लेकिन रोजगार के नाम पर केवल कुछ ठेका नौकरियों को विकास का पैमाना नहीं बनाया जा सकता।
जनता जानना चाहेगी—
कितने स्थायी रोजगार मिलेंगे?
कितने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी?
स्थानीय युवाओं के लिए skill development की क्या व्यवस्था होगी?
खनन से होने वाले आर्थिक लाभ का कितना हिस्सा स्थानीय बाजार में रहेगा?
और सबसे अहम—
जिस इलाके की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा, उस इलाके के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी उसी अनुपात में सुधरेगी या नहीं?
विकास चाहिए, लेकिन विकास का लाभ दिखाई भी देना चाहिए
घाटशिला और सिंहभूम के लिए औद्योगिक विकास कोई नई बात नहीं है। क्षेत्र ने वर्षों से खनन और उद्योग का बोझ उठाया है।
इसलिए आज जब फिर बड़े निवेश की बात हो रही है तो जनता को सिर्फ यह बताना पर्याप्त नहीं है कि कितना पैसा लगाया जाएगा और कितना उत्पादन बढ़ेगा।
यह भी बताना होगा—
कितना जंगल बचेगा?
कितना पानी सुरक्षित रहेगा?
कितना प्रदूषण नियंत्रित होगा?
कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा?
कितने गांवों को वास्तविक विकास का लाभ मिलेगा?
और यदि पर्यावरणीय नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही और क्षतिपूर्ति का स्पष्ट तंत्र क्या होगा?
स्वतंत्र cumulative environmental assessment क्यों नहीं?
Surda, Kendadih और Rakha को अलग-अलग परियोजनाओं की तरह देखने के बजाय पूरे क्षेत्र को एक mining-industrial landscape के रूप में देखना जरूरी हो सकता है।
इसलिए एक स्वतंत्र cumulative environmental impact assessment पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें Surda, Kendadih, Rakha, Mosabani beneficiation facilities तथा संबंधित transportation corridors के संयुक्त प्रभावों का अध्ययन हो।
क्योंकि प्रकृति किसी परियोजना की सीमा देखकर अपना प्रभाव नहीं बांटती।
एक खदान का पानी, दूसरी जगह का tailing, तीसरी जगह का transport और चौथी जगह का industrial emission—इन सबका असर अंततः उसी इलाके के जंगल, पानी, हवा और लोगों पर पड़ सकता है।
जमीनी आवाज का सीधा सवाल
₹7,200 करोड़ खदान और उत्पादन खोलने के लिए लगेंगे—लेकिन घाटशिला की जनता के हिस्से में क्या आएगा?
अगर कारोबार बढ़ेगा तो उसका लाभ सिर्फ कंपनियों, ठेकेदारों और बड़े व्यवसायों तक सीमित रहेगा या स्थानीय दुकानदार, युवा, मजदूर, किसान और ग्रामीण परिवार भी उसका हिस्सा बनेंगे?
क्या घाटशिला में सिर्फ खदान खुलेगी, या विकास का दरवाजा भी खुलेगा?
HCL, Jharkhand State Pollution Control Board, Forest Department, जिला प्रशासन और MoEFCC से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि Environmental Clearance, Forest Clearance, Compliance Reports, Water Quality Reports, Air Quality Reports तथा Rehabilitation और Community Development Plans से संबंधित उपलब्ध जानकारी सार्वजनिक की जाए।
क्योंकि घाटशिला की धरती से निकले खनिज का मूल्य सिर्फ बाजार में तय नहीं होना चाहिए। उसकी कीमत जंगल, पानी, हवा और स्थानीय लोगों की जिंदगी से भी जुड़ी है।
जमीनी आवाज का सवाल साफ है—
₹7,200 करोड़ का निवेश अगर खनन का भविष्य बदल सकता है, तो क्या यह घाटशिला की जनता का भविष्य भी बदलेगा?
घाटशिला को विकास चाहिए—लेकिन ऐसा विकास, जिसमें मुनाफा कुछ लोगों का और पर्यावरणीय कीमत पूरी जनता की न हो।
