घाटशिला शहरी क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिकने वाले बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्रेड, पाव, बिस्कुट, केक और पेस्ट्री जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग रोजाना करते हैं। ऐसे में इनके निर्माण, भंडारण, पैकेजिंग, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के अनुपालन की नियमित जांच उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक संस्था 'सक्रिय संवेदना' ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर बेकरी उत्पादों की नियमित जांच कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
संस्था ने अपने पत्र में आशंका जताई है कि क्षेत्र में बिकने वाले कुछ बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और आवश्यक उत्पाद संबंधी विवरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, इन आशंकाओं की पुष्टि संबंधित उत्पादों और प्रतिष्ठानों की आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकती है। किसी भी कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई का आधार प्रमाण और जांच रिपोर्ट होनी चाहिए।
सवाल कारोबार पर नहीं, खाद्य सुरक्षा के मानकों पर है
घाटशिला और आसपास के क्षेत्रों में बेकरी उत्पादों की बिक्री स्थानीय कारोबार और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा है। इससे छोटे दुकानदारों और बेकरी संचालकों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। इसलिए इस मुद्दे को किसी व्यवसाय विशेष के खिलाफ अभियान के रूप में देखने के बजाय उपभोक्ता सुरक्षा और नियमों के समान अनुपालन के सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जांचना जरूरी है कि उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं या नहीं, उन्हें स्वच्छ वातावरण में रखा जा रहा है या नहीं और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध है या नहीं।
खुले में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, कीटों से बचाव, उचित भंडारण और ताजगी पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और खाद्य योजकों के निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग की भी जांच होनी चाहिए।
यदि किसी उत्पाद में मिलावट, दूषण, हानिकारक पदार्थ या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित विभाग को प्रमाण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं, नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल: लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ता क्यों भुगतें?
खाद्य सुरक्षा का प्रश्न केवल किसी उत्पाद की कीमत या स्वाद तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आम लोगों के स्वास्थ्य से है। दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और खाद्यजनित संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों या दूषित तत्वों की मौजूदगी भी स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
हालांकि, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। किसी विशेष बेकरी उत्पाद को इन बीमारियों का कारण बताने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण और उपयुक्त जांच जरूरी है। इसलिए इस मामले में बिना प्रमाण किसी उत्पाद या कारोबारी को बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।
जरूरत इस बात की है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी केवल शिकायत मिलने के बाद ही सक्रिय न हों, बल्कि नियमित निरीक्षण और जोखिम के आधार पर खाद्य नमूनों की जांच की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।
उपभोक्ताओं को भी पैकेटबंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, सामग्री का विवरण और पैकेजिंग की स्थिति देखनी चाहिए। असामान्य गंध, फफूंद या खराब स्थिति वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
जांच करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी हो तय
'सक्रिय संवेदना' ने अपने मांग पत्र में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बेकरी उत्पादों की नियमित जांच और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की मांग की है।
इस मामले में जिला प्रशासन और संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या घाटशिला शहरी क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बेकरी उत्पादों की नियमित जांच होती है? क्या संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण की नियमानुसार जांच की जाती है? क्या खुले और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है? यदि किसी उत्पाद में मिलावट, दूषण या अन्य अनियमितता पाई जाती है, तो क्या कार्रवाई की जाती है? क्या जांच और कार्रवाई से संबंधित जानकारी आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है। जांच की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने वालों की।
यदि किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन किसी दुकानदार या बेकरी संचालक को बिना प्रमाण दोषी ठहराना भी उचित नहीं होगा।
प्रशासन से अपेक्षा: नियमित जांच हो, कारोबार भी सुरक्षित रहे
'सक्रिय संवेदना' की मांग का मूल उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और आम लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है। इसके लिए जिला प्रशासन को संबंधित विभाग के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराने, आवश्यकता के अनुसार नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशाला में जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।
साथ ही, छोटे बेकरी संचालकों और दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों, स्वच्छता, भंडारण और उत्पादों पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने के बारे में जागरूक करना भी उपयोगी होगा।
खाद्य सुरक्षा के मामले में न किसी निर्दोष कारोबारी को नुकसान होना चाहिए और न ही किसी उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ समझौता। नियमों का पालन करने वालों को संरक्षण और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई ही एक प्रभावी व्यवस्था की पहचान है।
अब देखना होगा कि उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र के बाद संबंधित विभाग क्या कदम उठाता है और घाटशिला के उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त करने के लिए कैसी व्यवस्था बनाई जाती है।
जमीनी आवाज का सवाल
बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की व्यवस्था क्या है? यदि जांच होती है, तो उसकी जानकारी आम उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचती है? जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को इन सवालों पर स्पष्टता देनी चाहिए।
जमीनी आवाज | संपादकीय टिप्पणी
खाद्य सुरक्षा किसी एक संस्था, दुकानदार या विभाग का अकेले का विषय नहीं है। यह आम नागरिक के स्वास्थ्य और भरोसे से जुड़ा सवाल है। इसलिए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, कार्रवाई प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए और व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए।
हमारा उद्देश्य किसी का कारोबार बंद कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लोगों तक पहुंचने वाला खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो और नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों के साथ अन्याय न हो।
