घाटशिला से जमशेदपुर तक सामाजिक संगठनों की लंबी पहल के बावजूद देहदान की प्रक्रिया सवालों के घेरे में; प्रशासनिक आश्वासन और मेडिकल कॉलेज की कथित उदासीनता से दानदाताओं में निराशा।
आवेदन स्वीकार हुए, लेकिन न रसीद मिली और न पहचान पत्र; सक्रिय संवेदना ने जिला प्रशासन से मांगा जवाब, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था भी अधूरी।
जमीनी आवाज | विशेष रिपोर्ट
असित भट्टाचार्य की कलम से
घाटशिला। मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने की भावना से शुरू हुई देहदान और अंगदान की मुहिम को झारखंड में दो दशक से अधिक समय बीत चुके हैं। इस दौरान सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई स्तरों पर प्रयास किए। दर्जनों लोगों ने मृत्यु के बाद अपनी देह और अंगों को चिकित्सा शिक्षा तथा जरूरतमंद मरीजों के हित में समर्पित करने का संकल्प भी लिया। लेकिन विडंबना यह है कि इतने वर्षों के प्रयास और प्रशासनिक आश्वासनों के बावजूद देहदान की पूरी प्रक्रिया आज भी सवालों के घेरे में है। जिन लोगों ने मानवता की सेवा के लिए मृत्यु के बाद अपनी देह दान करने की घोषणा की, उन्हें अब तक विधिवत प्रमाणपत्र और पहचान पत्र तक उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत सामने आई है।
घाटशिला से शुरू हुई थी देहदान की पहल
करीब दो दशक पहले घाटशिला के कई सामाजिक संगठन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे थे। पहली बार स्थानीय प्रखंड परिसर स्थित लोहिया भवन में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गर्ग के सहयोग से एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में 12 पुरुषों और महिलाओं ने मृत्यु के उपरांत अपनी देह और अंगों को जरूरतमंदों के उपयोग तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए दान करने की घोषणा की थी।
यह पहल सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि, मेडिकल कॉलेज की कथित उदासीनता और आवश्यक संस्थागत व्यवस्था के अभाव में यह संकल्प व्यावहारिक रूप नहीं ले सका।
रेडक्रॉस भवन की बैठक में 47 लोगों के आवेदन स्वीकार
इसके बाद तत्कालीन उपायुक्त अमित कुमार के प्रयास से रेडक्रॉस भवन में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। तत्कालीन राज्यमंत्री रणधीर सिंह इस बैठक के प्रधान आमंत्रित थे। बैठक में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एस.सी. श्रीवास्तव और एनाटॉमी विभाग की अध्यक्ष डॉ. वनिता सहाय भी उपस्थित थीं।
इस बैठक में कुल 47 देहदान दाताओं के आवेदन स्वीकार किए गए। देहदान के इस अभियान को सफल बनाने में 'अभियान फॉर ए बेटर टुमारो' (Abhiyaan for a Better Tomorrow) का वर्षों का अथक प्रयास महत्वपूर्ण रहा।
नोडल कमेटी बनी, लेकिन दानदाताओं को आश्वासन ही मिला
तत्कालीन उपायुक्त अमित कुमार ने इस अभियान को व्यवस्थित रूप देने के लिए जिला स्तर पर एडीसी सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक नोडल कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की बैठकों में वरीय आरक्षी अधीक्षक और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रभारी भी शामिल होते थे।
देहदान का संकल्प लेने वाले लोगों को आश्वस्त किया गया था कि मेडिकल कॉलेज का एनाटॉमी विभाग उन्हें देहदान की पेशकश से संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही प्रत्येक दानदाता को एक परिचय पत्र अथवा आईकार्ड दिया जाना था, जिसे वे हमेशा अपने पास रख सकें। इसका उद्देश्य यह था कि किसी भी परिस्थिति में दानदाता की मृत्यु होने पर देहदान की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने में अनावश्यक परेशानी न हो।
लेकिन आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर किए गए ये आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए। दानदाताओं को न तो आवेदन स्वीकार किए जाने की कोई विधिवत रसीद मिली और न ही उनके नाम से परिचय पत्र जारी किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्षों पहले देहदान का संकल्प लेने वाले लोगों की सूची और उनके संकल्प की वर्तमान आधिकारिक स्थिति क्या है?
कुणाल षाड़ंगी ने भी उठाया था अंग प्रत्यारोपण का सवाल
इस मुद्दे का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था से जुड़ा है। तत्कालीन विधायक कुणाल षाड़ंगी ने झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। सरकारी स्तर पर आश्वासन भी दिए गए, लेकिन संबंधित सामाजिक संगठन का कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है।
देहदान और अंगदान की मुहिम को सफल बनाने के लिए केवल लोगों का संकल्प पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सक्षम चिकित्सा संस्थान, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय भी जरूरी है।
सक्रिय संवेदना ने फिर उठाया मामला, दानदाताओं की चिंता बढ़ी
इस पूरे मामले को लेकर 'सक्रिय संवेदना' ने एक बार फिर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। संगठन का मानना है कि देहदान और अंगदान केवल सामाजिक सद्भाव का विषय नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, मानवता और जरूरतमंद मरीजों के जीवन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।
संगठन को उम्मीद है कि झारखंड में, विशेषकर जमशेदपुर में, इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में ठोस पहल होगी।
इस अभियान से जुड़े समाजसेवी विजय कुमार पाण्डेय ने वर्षों पहले देहदान की घोषणा की थी। उनका कहना है कि अब तक उन्हें अपने देहदान संकल्प की विधिवत स्वीकृति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
वहीं, प्रो. मित्रेश्वर ने सरकारी रवैये और विशेषकर मेडिकल कॉलेज की बेरुखी पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया है। उनका सवाल भी यही है कि जब लोग स्वेच्छा से मृत्यु के बाद अपनी देह चिकित्सा विज्ञान को समर्पित करने के लिए आगे आए, तो व्यवस्था उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में इतने वर्षों से क्यों विफल है?
उपायुक्त के जवाब और वास्तविक स्थिति में विरोधाभास का सवाल
सक्रिय संवेदना के आवेदन पर जमशेदपुर के उपायुक्त की ओर से संगठन को सूचित किया गया कि उनके आवेदन के संबंध में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने समाधान कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर, देहदान का संकल्प लेने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस कथित समाधान की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
यहीं से प्रशासनिक जवाबदेही का एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। यदि मेडिकल कॉलेज ने वास्तव में समस्या का समाधान कर दिया है, तो संबंधित देहदान दाताओं को इसकी लिखित जानकारी क्यों नहीं मिली? उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या उनके नाम से प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी किए गए हैं? यदि नहीं, तो इसमें देरी की जिम्मेदारी किसकी है?
अब जवाब और ठोस कार्रवाई का इंतजार
देहदान का संकल्प लेने वाले लोग कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांग रहे हैं। वे चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी देह चिकित्सा शिक्षा और मानव कल्याण के काम आए तथा जरूरतमंद मरीजों को अंगदान के माध्यम से जीवन की नई उम्मीद मिल सके।
दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यदि 47 लोगों के स्वीकार किए गए आवेदनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का मामला नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जनहितकारी अभियान की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है।
अब जरूरत है कि जिला प्रशासन और एमजीएम मेडिकल कॉलेज संयुक्त रूप से सभी पुराने आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक करें, प्रत्येक दानदाता को लिखित स्वीकृति एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया स्पष्ट करें और देहदान-अंगदान के लिए एक प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करें।
क्योंकि देहदान का संकल्प मृत्यु के बाद पूरा होता है, लेकिन उस संकल्प का सम्मान जीवित रहते हुए व्यवस्था को करना चाहिए।
